How to Save Lakhs in Home Loans – India

• Take a Home Loan for X Tenure
  • On floating interest rates if
    • current interest rate is high.
    • and if you do not want prepayment penalties
  • On fixed interest rates if current interest rate is low
• Prepayment Penalty is applicable on fixed interest rates and not on floating interest rates.
• Keep an eye on whether Interest Rates are increasing. For increasing interest rates, banks will, by default and without any intimation, increase the tenure. Do not allow this to happen and ask the bank to keep the tenure same.
• Make additional payments or prepayments.
  • Additional payments to be done during the first half of the tenure. Sooner the prepayment bigger the impact!
    • These additional payments during the first half will reduce the principal amount and drastically reduce the tenure as well as the interest payable.
    • Eg: For EMI of 25k & tenure of ~20 years in 60L loan (30L principal + 30L interest), 1 additional EMI may save 3L & reduce tenure by 3 yrs, 2 additonal EMIs may save 6L & reduce tenure by 6 yrs.
  • High Interest Rate is the best period to make additional payments.
  • Do not wait for the amount to accumulate for prepayment. Pay as soon as you save some money.
• Tax Saving under Section 80C up to 1.5 lakhs as on 24/11/2023
  • PPF
  • NPS
  • ELSS Mutual Fund
  • Home Loan Principal Payment
  • Stamp Duty amount while purchasing home.
• Tax Saving under Section 24 up to a max of 2 lakhs as on 24/11/2023: Interest on Home Loan can be claimed under this.
• Tax Saving with Co-Applicant: If loan is taken jointly with a co-applicant and both pay EMIs jointly, both can claim deductions in separate ITR
• New and Important RBI Rules
  • 18 August 2023:
    • Regulated Entity (Bank) should infirm if interest rates are changed.
    • Inform the application to switch from floating to fixed interest rates.
    • Inform and provide a choice to increase the tenure or interest rate: Opt for increase in interest rate or opt for hybrid.
    • Increase in charges should be infirmed and not be hidden.
    • Negative monetisation is not allowed by RE or banks
  • September 2023
    • Mortgages assets (return property documents etc) should be handed back within 30 days of last loan.
    • If original documents are misplaced, this is binding for 60 days
    • On the event of death, RE or bank to share the process to nominee and ease it out.

_{Opinions are personal, the author shouldn’t be held accountable for any misinformation or isnt liable for anything that happens because of this post. Recommendation is to consult a financial consultant for a decision you may take under this post’s influence!}

Accidental Death And Compensation

​आवश्यक जानकारी: Accidental Death & Compensation
अगर किसी व्यक्ति की accidental death होती है और वह व्यक्ति पिछले तीन साल से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर रहा था तो उसकी पिछले तीन साल की एवरेज सालाना इनकम की दस गुना राशि उस व्यक्ति के परिवार को देने के लिए सरकार बाध्य है ।

जी हाँ , आपको आश्चर्य हो रहा होगा यह सुनकर लेकिन यह बिलकुल सही सरकारी नियम है।  उदहारण के तौर पर अगर किसी की सालाना आय क्रमशः पहले दूसरे और तीसरे साल चार लाख पांच लाख और छः लाख है तो उसकी औसत आय पांच लाख का दस गुना मतलब पचास लाख रूपए उस व्यक्ति के परिवार को सरकार से मिलने का हक़ है।

ज़्यादातर लोग जानकारी के अभाव में यह क्लेम सरकार से नहीं लेते हैं ।

अगर लगातार तीन साल तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि परिवार को पैसा नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे केस में सरकार एक डेढ़ लाख देकर किनारा कर लेती है लेकिन अगर तीन साल तक लगातार रिटर्न फ़ाइल किया गया है तो ऐसी स्थिति में केस ज़्यादा मजबूत होता है और यह माना जाता है कि मरने वाला व्यक्ति अपने परिवार का रेगुलर अर्नर था और अगर वह जिन्दा रहता तो अपने परिवार के लिए अगले दस सालो में वर्तमान आय का दस गुना तो कमाता ही जिससे वह अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर पाता ।

सर्विस वाले लोग रेगुलर अर्नर हैं लेकिन बहुत से लोग रिटर्न फ़ाइल नहीं करते हैं जिसकी वजह से न तो कंपनी द्वारा काटा हुआ पैसा सरकार से वापस लेते हैं और न ही इस प्रकार से मिलने वाले लाभ का हिस्सा बन पाते हैं । इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न  हर वर्ष अवश्य फ़ाइल करें ।
Source – Section 166 of the Motor Act, 1988 (Supreme Court Judgment under Civil Appeal No. 9858 of 2013, arising out of SLP (C) No. 1056 of 2008) Dt 31 Oct 2013.